केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित और अपेक्षित कार्यक्रमों व योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद में राज्य की ओर से रखे जाने वाले बिंदुओं की तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित और अपेक्षित कार्यक्रमों व योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के मुख्य सचिव ने दिए निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही संरचनात्मक और नीतिगत दोनों तरह के प्रयासों से अपेक्षित लक्ष्य पूरा करते हुए रैंकिंग में सुधार लाने को भी कहा।

पंचायतों द्वारा स्वतः रेवेन्यू जनरेट हेतु बनेगी नियमावली

मुख्य सचिव ने पंचायतीराज विभाग को राज्य वित्त आयोग के दिशा – निर्देशों की एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। पंचायत को अपने रेवेन्यू सोर्स जनरेट करने के लिए तीन माह के भीतर नियमावली बनाने के निर्देश दिए। नागरिकों को ग्राम पंचायत स्तर पर सभी महत्वपूर्ण सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी देने के लिए ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार करने तथा इसके लिए तत्काल पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के निर्देश दिए।

बच्चों और महिलाओं से संबंधित इंडिकेटर की रैंकिंग में करें सुधार

मुख्य सचिव ने आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों और महिलाओं के सर्वांगीण विकास को समर्पित योजना और कार्यक्रमों के इंप्लीमेंटेशन का स्तर इंप्रूव करने के निर्देश दिए; ताकि कुपोषण, अल्प पोषण, वेस्टिंग, कम वजनी इत्यादि बाल विकास के अवरोधों में कमी लाई जा सके। साथ ही इससे संबंधित इंडिकेटर के सूचकांक को भी बेहतर किया जा सके।

भर्ती के लिए अधियाचन भेजे विभाग

फूड सेफ्टी विभाग ने अवगत कराया कि विभाग में सैंपलिंग और एनफोर्समेंट से संबंधित कार्मिकों की शॉर्टेज है। इस पर मुख्य सचिव ने विभाग को संबंधित भर्ती बोर्ड को संबंधित पदों की भर्ती का अधियाचन प्रेषित करने के निर्देश दिए। साथ ही शीघ्रता से पदोन्नति की प्रक्रिया भी पूरा करने के कहा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सचिव और संबंधित जिलाधिकारी सैंपलिंग और इससे संबंधित लंबित मामलों के निस्तारण के लिए प्रत्येक माह समीक्षा बैठक आयोजित कर पेंडिंग कार्यों को शीघ्रता से निपटाएं।

बाल व महिला अपराधों के इन्वेस्टिगेशन में तेजी लाएं

मुख्य सचिव ने बच्चों और महिलाओं से संबंधित अपराधों में कमी लाने के लिए पोक्सो एक्ट तथा रेप के मामलों में तेजी से इन्वेस्टिगेशन पूरा करने तथा फास्ट ट्रैक कोर्ट में लंबित मामलों का भी तेजी से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने हेड क्वार्टर तथा जनपद दोनों स्तर पर इन मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए।

भूमि उपलब्धता की आख्या प्रस्तुत करें

मुख्य सचिव ने अर्बन मास्टर प्लान से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करते हुए सभी टाउन्स में लैंड अवेलेबिलिटी की आख्या प्रस्तुत करने तथा अर्बन एरिया में अफॉर्डेबल आवास देने की सभी स्कीम का लाभार्थियों की अलग-अलग श्रेणी के अनुसार विवरण देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्मार्ट मीटर की प्रगति के संबंध में ऊर्जा विभाग को निर्देश दिए कि घरेलू उपभोक्ताओं के यहां जुलाई तक तथा कमर्शियल उपभोक्ताओं के यहां सितंबर तक टारगेट पूरा करें।

यह भी दिए निर्देश

पैक्स (प्राथमिक कृषि सहकारी समिति) को *किसान समृद्धि केंद्र* के रूप में परिवर्तित करने के लिए पैक्स के कंप्यूटरीकरण, माइक्रो एटीएम वितरण, मल्टी परपज पैक्स स्थापन इत्यादि के कार्यों की प्रगति बढ़ाई जाए।

ग्राम्य विकास और लोक निर्माण विभाग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के टारगेट को तेजी से पूरा करें।

इमरजेंसी सर्विस रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम *NO- 112* की गुणवत्ता में और सुधार कर इसे अधिक प्रभावी बनाया जाए।

आयुष्मान योजना में अन्य राज्यों के सापेक्ष तुलनात्मक प्रगति का विवरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।