उत्तराखंड
उत्तराखंड के 1983 राजस्व गांव नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में होंगे शामिल
प्रदेश सरकार ने लिया निर्णय

देहरादून। उच्च न्यायालय के आदेश तथा मंत्रिमंडलीय निर्णयों के अनुरूप राज्य की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करने के उदे्श्य से राज्य सरकार ने राज्य के 1983 राजस्व गांवो को अब नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है।
सरकार के इस निर्णय से जनपदों के ग्रामीण एवं सीमांत इलाकों में अब सीधे नियमित पुलिस व्यवस्था लागू हो जायेगी, जिससे अपराधों पर नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई, और न्याय की उपलब्धता सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश की कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक कदम से जनता की सुरक्षा एवं विश्वास में वृद्धि होगी, जिससे एक सुरक्षित और स्वच्छ सामाजिक वातावरण बनेगा साथ ही पुलिस व्यवस्था और अधिक प्रभावी तथा जवाबदेह बनेगी।