देहरादून। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में खाली चल रही सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के आवंटन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मामलों की मंत्री रेखा आर्या विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में इसके निर्देश दिए।
रायपुर स्तिथ राष्ट्रीय खेल सचिवालय में हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री आर्या ने कैबिनेट द्वारा पूर्व में दी गई मंज़ूरी पर अधिकारियों से जानकारी ली और विभाग को पूर्व में दिये गए निर्देशों की समीक्षा की। मंत्री आर्या के अनुसार बैठक में कैबिनेट द्वारा पूर्व में दी गई मुफ़्त गैस रीफ़िलिंग की मंज़ूरी की प्रगति की जानकारी ली। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा संचालित नमक पोषण योजना, एनएफ़एसए के तहत राशन वितरण की मौजूदा स्थिति और सस्ता गल्ला विक्रेताओं के लाभांश व भाड़ा भुगतान सम्बन्धी विषयों पर अधिकारियों संग समीक्षा की गई ।
मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुफ़्त गैस रीफ़िलिंग के लिए विभाग को जल्द से जल्द शासनादेश जारी कर इस योजना के लाभार्थियों के खातों में सबसिडी डीबीटी करने के लिए निर्देशित किया गया है । उन्होंने बताया कि एनएफ़एसए के तहत डोर स्टेप डिलीवरी करने वाले राशन ठेकेदारों का ढुलान भाड़े के भुगतान को राज्य सरकार को अपने स्तर से करने के लिए कहा है, ताकि समय रहते राशन ठेकेदारों का भुगतान हो सके और भारत सरकार से मिलने वाले भुगतान राशि को राज्य सरकार में निहित किया जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है।
इसके अतिरिक्त मंत्री रेखा आर्या ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बनाई जा रही सस्ता गल्ला विक्रेताओं के लिए आवंटन में महिलाओं को आरक्षण सम्बन्धी योजना और सस्ता गल्ला के रिक्त पदों में महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए जल्द से जल्द विभाग के अधिकारियों को प्रस्ताव तयार करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एल फेनई , खाद्य आयुक्त हरीश चंद सेमवाल, प्रबंधक निदेशक मंडी परिषद आर डी पालीवाल,अपर सचिव कृषि आनंद स्वरूप समेत विभागीय आला अधिकारी उपस्थित रहे ।
