कैंपा से उत्तराखंड को तीन साल में मिले 945.69 करोड़, 339 करोड़ के एपीओ पर नजर
देहरादून। उत्तराखंड में वन एवं जैव विविधता संरक्षण के लिए केंद्र सरकार का सहयोग लगातार मिल रहा है। राष्ट्रीय प्राधिकरण कैंपा के तहत पिछले तीन वर्षों में प्रदेश के लिए 945.69 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजे पत्र में यह जानकारी दी है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में 383.82 करोड़, 2024-25 में 335.37 करोड़ और 2025-26 में 226.50 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत हुए। वहीं, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 339 करोड़ रुपये का वार्षिक कार्ययोजना प्रस्ताव (एपीओ) प्रस्तुत किया है। इसमें से 104.35 करोड़ रुपये की राशि पहले ही मंजूर हो चुकी है। शेष प्रस्तावों पर कैंपा की कार्यकारी समिति की 40वीं बैठक में विचार किया गया है।
केंद्र ने वन संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरणीय पुनर्स्थापना के कार्यों में उत्तराखंड को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र का आभार जताते हुए कहा कि हिमालयी पारिस्थितिकी और वन संपदा का संरक्षण राज्य की प्राथमिकता है।
