विधानसभा के गैरसैंण सत्र में 7,844 करोड़ का अनुपूरक बजट, विकास कार्यों पर रहेगा जोर

गैरसैंण: उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट प्रस्तावित किया है। भराड़ीसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र में प्रस्तुत इस बजट में बुनियादी ढांचे के विस्तार, विकास योजनाओं को गति देने और जनसुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। सड़क, पेयजल, ऊर्जा, शहरी विकास और स्थानीय निकायों के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रविधान किया गया है।

अनुपूरक बजट में 4,164.32 करोड़ रुपये पूंजीगत मद और 3,679.86 करोड़ रुपये राजस्व मद में प्रस्तावित हैं। मूल बजट 1,11,703.21 करोड़ रुपये का है। अनुपूरक बजट जुड़ने के बाद प्रदेश के कुल बजट का आकार 1,19,547.39 करोड़ रुपये हो जाएगा।

स्थानीय निकायों को मिलेगा अतिरिक्त बजट

अनुपूरक बजट में छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप स्थानीय निकायों को राज्य के कर राजस्व में हिस्सेदारी 10.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 721 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों को स्थानीय विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन मिल सकेंगे।

सड़क, ऊर्जा और आवासीय सुविधाओं पर जोर

पूंजीगत विकास के लिए विशेष सहायता योजना (एसएएससीआइ) के तहत 500 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। ऊर्जा क्षेत्र में पारेषण, वितरण और खुरपिया फार्म परियोजना के लिए लगभग 270 करोड़ रुपये रखे गए हैं। शहरी विकास की एशियाई विकास बैंक पोषित योजनाओं के लिए 100 करोड़ और पुलिस भवनों के निर्माण के लिए 55 करोड़ रुपये का प्रविधान है।

इसके अलावा न्यायिक अवसंरचना के लिए 22 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित लोक निर्माण विभाग के लिए 31 करोड़ और ग्राम्य विकास विभाग के लिए 30 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। पंचायत भवनों के निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपये रखे गए हैं। सरकार का लक्ष्य अतिरिक्त बजट के माध्यम से विकास योजनाओं को गति देना और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना है।