देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से जल्द ही आपको राशन के साथ खाद्य तेल के रूप में सरसों का तेल भी मिलने जा रहा है । इसके लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों की मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने मंगलवार को सभी जिला पूर्ति अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की।
विधानसभा भवन स्थित सभागार में हुई बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि धान खरीद के मामले में इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश का आंकड़ा संतोषजनक रहा है। अधिकारियों को अगले वित्तीय वर्ष में इसे और अधिक बढाने के लिए कहा गया है। बैठक में राशन की दुकानों के आवंटन में महिला आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव को तेजी से स्वीकृत कराने के निर्देश भी मंत्री ने दिए। उन्होंने कहा कि यह बहुत आवश्यक और प्रभावी बदलाव है और इस पर तेजी से काम करें।
मंत्री आर्या ने बताया कि राशन डीलरों का लाभांश और परिवहन भाड़ा भुगतान दिसंबर 2024 तक करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें से कुछ भुगतान अगले दो-तीन दिन में हो जाएगा । सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वह अपने जनपद में खाद्यान्न वितरण के लिए यूसी एक ही बार में पूरा सही व सटीक आकलन करके भेजें, क्योंकि इसमें एक ही बार केंद्र से पैसा स्वीकृत होगा और अगर किसी जनपद से कम बजट की मांग की गई तो बाद में उसे संशोधित करना संभव नहीं होगा।
बैठक में विभागीय मंत्री ने अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलने वाले एलपीजी गैस रिफिलिंग को बढ़ाने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री नमक योजना के बारे में जनता का रिस्पांस किस तरह का है इसकी जानकारी भी मंत्री ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों से ली। बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई, अपर सचिव रूचि मोहन रयाल, आयुक्त हरिचंद सेमवाल, अपर आयुक्त पी एस पांगती, क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक गढ़वाल बंशी राणा, सी.एम.घिल्डियाल सहित वर्चुअली सभी जनपदो के जिलापूर्ति अधिकारी मौजूद रहे |
