देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य की आबकारी नीति को मंजूरी देने के साथ ही कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये भी तय किया गया कि विधानसभा का बजट सत्र इसी माह के अंत में देहरादून में होगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय के मीडिया सेंटर में हुई ब्रीफिंग में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी मीडिया कर्मियों से साझा की।
कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय
-राज्य की आबकारी नीति को स्वीकृति, आबकारी राजस्व में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए 4400 करोड़ का रखा गया लक्ष्य। इसके साथ ही नीति में एफएलटू में स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता देने के साथ ही किए गए अन्य प्रविधान।
-उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र इस माह के आखिर में देहरादून में ही होगा। इसकी तिथि तय करने के लिए मुख्यमंत्री को किया अधिकृत।
-उत्तराखंड में कार्यरत सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारी अब सेना और पुलिस से मिलती जुलती वर्दी नहीं पहनेंगे। इससे संबंधित प्रस्ताव को दी गई मंजूरी।
-समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने के किये गठित विशेषज्ञ समिति को जैम पोर्टल से की गई ख़रीददारी को दी गई छूट।
-सरकार ने मेधावी छात्रों को 12 वी पास करने के बाद देश के टापटेन उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश मिलने पर मिलेगी 50 हज़ार की धनराशि।
-पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 188 करोड़ का मुआवजा देने पर कैबिनेट की स्वीकृति।
-उत्तराखंड भाषा संस्थान एवं अकादमी में 41 पदों का किया गया सर्जन
-नियोजन विभाग की नीति यानी सेतु में सांगठनिक ढांचे में किया गया संशोधन को मंजूरी
-चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षण के ढांचे का पुनर्गठन, जिसमें 161 पदों को एक्सरे टेक्निशियन से ऊपर के पदों को किया गया सृजित
सरकारी विद्यालयों की भांति आईटीआई में प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी यूनिफॉर्म व जूते
– उत्तराखंड में भी केंद्र सरकार की तर्ज पर क्षेत्रीय संपर्क योजना की तरह राज्य सरकार बनाएगी राज्य क्षेत्रीय संपर्क योजना
– चिकित्सा स्वास्थ्य और आयुष एवं आयुष शिक्षा के तहत 82 पदों के सृजन को दी गई स्वीकृति
