मिशन मिलेट: राज्य में 269 केंद्रों में हो रही मंडुवा, झंगोरा की खरीद

देहरादून। प्रदेश सरकार मिलेट यानी मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के हरसंभव प्रयास कर रही है। इसके तहत सीधा किसानों से मोटा अनाज की खरीद की जा रही है। सहकारिता विभाग की शीर्ष समिति उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ विभिन्न सहकारी समितियों के जरिए किसानों और महिला सहायता समूह से मिलेट्स की खरीद कर रहा है। एक अक्टूबर से मिलेट्स की खरीद शुरू हो गई है। 269 सेंटरों के माध्यम से यह खरीद की जा रही है, जिसकी पूरी मॉनिटरिंग स्वयं सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत कर रहे हैं।

सहकारिता मंत्री के निर्देशों के क्रम में प्रबंध निदेशक उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ रमिंद्री मंद्रवाल ने जनपद स्तरीय सहकारिता व कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में मंडुआ, झंगोरा और चौलाई की खरीद को बढ़ाया जाए। साथ ही खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए किसान का पूर्ण विवरण मोबाइल नंबर के साथ उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने पर्वतीय जनपदों के जिला सहायक निबंधक को निर्देश दिए कि व्यापक स्तर पर मिलेट्स मिशन का प्रचार प्रसार किया जाए। वह स्वयं भी हर 15 दिन में मिलेट्स मिशन की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा बैठक करेंगी।

एमडी यूसीएफ ने बताया मिलेट्स मिशन के तहत महिला सहायता समूह को प्रति कुंतल किसानों से खरीद करने पर और समितियां तक पहुंचाने पर 150 रुपए प्रति कुंतल भुगतान किया जा रहा है। इसके साथ ही समितियों को भी ₹100 प्रति कुंतल भुगतान किया जा रहा है। इससे मिलेट्स मिशन के तहत जहां किसानों की आमदनी में इजाफा हो रहा है, वहीं महिला सहायता समूह और समितियां भी अपनी आय में इजाफा कर रही है।

वर्ष 2023 में 269 सेंटरों के माध्यम से मिलेट मिशन के तहत सीधा किसानों से 1900 मेट्रिक टन मोटा अनाज खरीदा गया था। इस वर्ष अभी तक 229 केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां से किसानों से सीधा मोटा अनाज की खरीद की जा रही है।

इसके साथ ही पिछले वर्ष की तुलना में इस बार मण्डुवा 42 रुपए 90 पैसे की दर पर किसानों से खरीदा जा रहा है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार चार रुपए अधिक किसानों को दिया जा रहा है।

एमडी रमिंद्री मंद्रवाल ने बताया एक अक्टूबर से मिलेट्स की खरीद शुरू हो गई है। अभी तक 100 कुंतल से ज्यादा मिलेट्स की खरीद की जा चुकी है। इसका भुगतान भी किसानों को कर दिया गया है।