टोल के बोझ से मिलेगी मुक्ति, 1500 रुपये में सालभर बेफिक्र सफर
टोल प्लाजा के 20 किमी दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिकों को राहत, स्थान के अनुसार 1500 या 3000 रुपये में बनेगा वार्षिक पास

देहरादून। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों को अब बार-बार टोल टैक्स चुकाने की परेशानी से राहत मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ने स्थानीय निवासियों के लिए रियायती वार्षिक टोल पास की व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र गैरवाणिज्यिक वाहन मालिक निर्धारित शुल्क देकर पूरे साल संबंधित टोल प्लाजा से आवागमन कर सकेंगे। टोल प्लाजा की लोकेशन के आधार पर इस पास के लिए 1500 या 3000 रुपये वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है। नई व्यवस्था एक नवंबर से प्रभावी हो चुकी है।
इस फैसले का सबसे अधिक फायदा उन लोगों को मिलने की उम्मीद है, जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, खेती-किसानी या अन्य रोजमर्रा के कामों के लिए नियमित रूप से टोल प्लाजा पार करना पड़ता है। अब तक ऐसे लोगों को बार-बार टोल शुल्क चुकाना पड़ता था, जिससे महीनेभर में अच्छी-खासी रकम खर्च हो जाती थी। वार्षिक पास बनने से उन्हें एकमुश्त शुल्क देकर सालभर आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। हालांकि, यह पास केवल निर्धारित टोल प्लाजा पर ही मान्य होगा।
स्थान के हिसाब से तय होगा वार्षिक शुल्क
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की व्यवस्था के अनुसार, नगरपालिका अथवा स्थानीय शहरी निकाय की सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए वार्षिक पास का शुल्क 1500 रुपये रखा गया है। वहीं, शहरी निकाय की सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए वाहन मालिकों को 3000 रुपये सालाना देने होंगे। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए संबंधित व्यक्ति का निवास टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। साथ ही वाहन गैरवाणिज्यिक श्रेणी का होना और उस पर वैध एवं सक्रिय फास्टैग लगा होना अनिवार्य है।
उत्तराखंड के सात टोल प्लाजा के आसपास के लोगों को फायदा
उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सात परिचालित टोल प्लाजा हैं। ऐसे में इन टोल प्लाजा के आसपास 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र स्थानीय वाहन मालिक इस योजना के संभावित लाभार्थी होंगे। खासकर उन परिवारों को इससे राहत मिल सकती है, जिनका रोजाना का आवागमन टोल प्लाजा के पार स्थित बाजारों, कार्यस्थलों, शिक्षण संस्थानों या अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़ा है।
हालांकि, प्रदेश में कितने वाहन मालिक इस सुविधा के दायरे में आएंगे, इसका आधिकारिक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। वास्तविक लाभार्थियों की संख्या संबंधित टोल प्लाजा की पात्रता, निर्धारित शर्तों और स्थानीय निवासियों के पात्र वाहनों के आधार पर ही स्पष्ट होगी।
हर टोल प्लाजा पर नहीं चलेगा पास
वार्षिक पास की सुविधा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। यह पास केवल उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है। दूसरे टोल प्लाजा पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, जिन राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर दूरी के आधार पर टोल वसूली की जाती है, वहां यह सुविधा लागू नहीं होगी। जिन स्थानों पर यात्रियों के लिए सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, वहां भी रियायती वार्षिक पास जारी नहीं किया जाएगा।
राजमार्गयात्रा ऐप से भी मिलेगा पास
पात्र टोल प्लाजा पर एक नवंबर से वार्षिक पास की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। वहीं, एक दिसंबर 2026 से वाहन मालिक राजमार्गयात्रा ऐप के माध्यम से भी पास प्राप्त कर सकेंगे। स्थानीय निवासियों के पास मौजूदा मासिक पास और नई वार्षिक पास व्यवस्था में से अपनी जरूरत एवं आवागमन की आवृत्ति के अनुसार विकल्प चुनने की सुविधा होगी।
कुल मिलाकर, केंद्र सरकार की यह पहल टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले उन लोगों के लिए राहतभरी साबित हो सकती है, जिनका रोजाना का सफर टोल शुल्क के कारण महंगा हो जाता है। हालांकि, योजना का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित टोल प्लाजा निर्धारित शर्तों के तहत पात्र घोषित हैं या नहीं और कितने स्थानीय वाहन मालिक इसके लिए आवेदन करते हैं।



