साइबर ठगी पर लगेगा बैंकों का पहरा, 15 दिन में हेल्पलाइन केंद्रों पर तैनाती अनिवार्य

देहरादून। साइबर ठगी के बढ़ते मामलों में अब बैंकों की जवाबदेही भी तय होगी। ठगी की शिकायत मिलने पर पीड़ित का पैसा बचाने और संदिग्ध लेनदेन पर तत्काल कार्रवाई के लिए प्रदेश के प्रमुख बैंकों को 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (एसफोरसी) में अपने प्रतिनिधि तैनात करने होंगे। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बैंकों को इसके लिए 15 दिन का समय दिया है। साथ ही अन्य बैंकों को साइबर अपराध से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए हैं।

गुरुवार को सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक हुई। बैठक में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि साइबर ठगी के मामलों में समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। शिकायत मिलने के बाद बैंक और पुलिस के बीच समन्वय में देरी होने से पीड़ित की रकम वापस पाने या उसे सुरक्षित करने की संभावना प्रभावित हो सकती है। ऐसे में बैंक प्रतिनिधियों की तैनाती से शिकायत पर तत्काल कार्रवाई का रास्ता बनेगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रमुख बैंकों को तय समयसीमा में हेल्पलाइन केंद्रों और एसफोरसी में प्रतिनिधि उपलब्ध कराने होंगे। अन्य बैंक भी ऐसे मामलों के लिए जिम्मेदार नोडल अधिकारी नियुक्त करें, ताकि पुलिस को बैंकिंग लेनदेन से जुड़ी जानकारी और जरूरी कार्रवाई के लिए अलग-अलग स्तर पर इंतजार न करना पड़े।

बैंकिंग शिकायतों के निस्तारण की भी होगी निगरानी

मुख्य सचिव ने बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के समयबद्ध समाधान के लिए सभी बैंकों में एमआरएम और जीआरएम व्यवस्था अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ बैंकिंग व्यवस्था में जवाबदेही और शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया को भी मजबूत करना जरूरी है।

ऑनलाइन पोर्टल से होगी योजनाओं की समीक्षा

बैठक में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार और रोजगार सृजन से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने अगली एसएलबीसी बैठक की समीक्षा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करने के निर्देश दिए, जिससे बैंकिंग योजनाओं और उनसे संबंधित प्रगति की रियल टाइम निगरानी की जा सके। उन्होंने वित्तीय सेवा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैठकों में बैंकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने को भी कहा।

मुख्य सचिव ने साइबर अपराधों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बैंकों को जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि साइबर ठगी रोकने में बैंकिंग संस्थानों की सक्रिय भूमिका जरूरी है। शिकायत के बाद पुलिस और बैंक के बीच त्वरित तालमेल से संदिग्ध लेनदेन पर समय रहते कार्रवाई की जा सकती है।

क्या है 1930 और एसफोरसी

1930 राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर है। साइबर ठगी का शिकार होने पर इस पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। वहीं, एसफोरसी राज्य स्तर पर साइबर अपराध से जुड़े मामलों में पुलिस, बैंकों और अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने वाला केंद्र है। इन केंद्रों पर बैंक प्रतिनिधियों की तैनाती से शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई और ठगी की रकम को आगे ट्रांसफर होने से रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है।