आंगनबाड़ी, आशा और भोजन माताओं का बढ़ेगा मानदेय, अतिथि शिक्षकों को भी सौगात

भराड़ीसैंण (चमोली)। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की महिलाओं, कर्मचारियों, किसानों, बिजली उपभोक्ताओं और राज्य आंदोलनकारियों के लिए 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी। वहीं अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी जल्द बढ़ोतरी होगी। राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की घोषणा भी की गई।

सोमवार को विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण में राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है। उनके सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर प्रदेश बनाना सरकार की प्राथमिकता है।

लखपति दीदियों को कारोबार बढ़ाने में मदद

मुख्यमंत्री ने लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार और नए स्वरोजगार के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। वन्यजीवों के हमले में घायल लोगों को मौजूदा सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।

गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की पहल

बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अन्य माध्यमों से विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल की जाएगी। बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को प्रत्येक जिले में अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा।

बिजली बिलों के सरचार्ज में राहत

मुख्यमंत्री ने छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ करने की घोषणा की। लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चंद्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा।

आंदोलनकारियों की मांगों पर समिति करेगी विचार

राज्य आंदोलनकारियों की मांगों के समाधान के लिए गठित होने वाली कैबिनेट समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे विषयों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 के लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, जनकल्याण और लोकसंस्कृति के संरक्षण के लिए निरंतर काम कर रही है।