देहरादून। उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन (पीसीयू) की प्रबंध समिति की देहरादून स्थित पीसीयू कार्यालय सभागार में अध्यक्ष रामकृष्ण मेहरोत्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में संघ के वर्तमान कार्यों, भविष्य की योजनाओं, नए व्यवसायिक अवसरों तथा सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में संघ के लिए नए बिजनेस प्लान विकसित कर आय के स्रोतों में वृद्धि करने पर विशेष जोर दिया गया। सदस्यों ने विचार व्यक्त किया कि बदलते समय के अनुरूप नवाचार आधारित योजनाओं को अपनाकर संघ को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाया जाए। इसके साथ ही उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन की सदस्यता प्राप्त करने हेतु विभिन्न सहकारी समितियों से प्राप्त आवेदनों पर विचार किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संघ अपनी सदस्यता का विस्तार करते हुए अधिकाधिक सहकारी संस्थाओं को अपने साथ जोड़ेगा।
वित्तीय वर्ष 2026-27 में सहकारिता विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु वर्षभर का विस्तृत प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार कर निबंधक, सहकारी समितियां कार्यालय को प्रेषित करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि पूरे वर्ष विभिन्न स्तरों पर सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
बैठक में केंद्रीय शीर्ष सहकारी संस्था एनसीयूआई की तर्ज पर उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन की सदस्य समितियों के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क को ₹5,000 से घटाकर ₹2,000 किए जाने पर सहमति बनी। इस निर्णय का उद्देश्य अधिकाधिक समितियों को संघ से जोड़ना तथा सहकारिता आंदोलन को व्यापक आधार प्रदान करना है।
बैठक का सबसे महत्वपूर्ण विषय नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना रहा। उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन को राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी एवं परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत यूनियन राज्य की समस्त शीर्ष सहकारी संस्थाओं, जिला सहकारी बैंकों तथा अन्य सहकारी समितियों में सोलर रूफटॉप परियोजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य करेगी। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर उपस्थित संचालक मंडल के सदस्यों ने तालियां बजाकर हर्ष व्यक्त किया।
बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष रामकृष्ण मेहरोत्रा ने कहा कि संघ को मजबूत बनाने के लिए नए बिजनेस मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सहकारिता आधारित समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने तथा मुख्यमंत्री एवं सहकारिता मंत्री द्वारा निर्धारित रोडमैप के अनुरूप कार्य करते हुए सहकारिता आंदोलन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा।
बैठक में केंद्रीय शीर्ष सहकारी संस्था एनसीयूआई के लिए प्रदीप चौधरी को नामित किए जाने पर भी सहमति प्रदान की गई। इस अवसर पर इफ्को संस्था में डायरेक्टर बनाए जाने पर उमेश त्रिपाठी और प्रदीप चौधरी शुभकामनाएं दी गई।बैठक में उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बिष्ट, प्रबंध निदेशक एम.पी. त्रिपाठी, प्रदीप कुमार, शांति, ममता मेहरोत्रा, गोपाल सिंह बोरा, सुभाष चंद्र रमोला, सुप्रिया चौहान, राजेंद्र सिंह, मनोज सिंह सामंत, सार्थक त्रिपाठी, सुरेंद्र सिंह, करणवीर सिंह तथा चंद्र सिंह थापा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
